मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को कैबिनेट बैठक आहूत हुई। बैठक के बाद मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट में कुल 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
ऊर्जा विभाग में 2008 में केंद्र सरकार के द्वारा जल विद्युत नीति लायी गयी थी उसे आज तक लागू नहीं किया गया था जिसे आज कैबिनेट बैठक में लागू किया गया 12 प्रतिशत बिजली की बजाय अब 13 प्रतिशत बिजली जल विद्युत परियोजनाओं से 1% जो अतरिक्त बिजली सरकार को मिलेगी उस पैसे से जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोगो को दिया जाएगा।
वित्त विभाग में कई अधिकारियों के अधिकार को बढ़ाया गया है।
मसूरी क्षेत्र को पूरा एक तहसील बनाये जाने की मंजूरी।
पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत नई नियमावली को दी गई मंजूरी।
नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में एडमिशन के लिए 1 अप्रैल को 6 वर्ष होने पर मुहर।
लघु सिचाई विभाग में नियमावली में संशोधन अब 85 प्रतिशत सीधी भर्ती होगी।
आयुष विभाग में फील्ड और मुख्यालय के लिपिक संवर्ग के कर्मियों क़ो विलय कर दिए गए।
पुलिस दूरसंचार विभाग में नियमवली में हुआ संशोधन 8700 ग्रेड पे के 2 नए पद स्वीकृत।
PPS संवर्ग में की नियमावली में बदलाव हुआप्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रुद्रपुर में दी गई जमीन अब जिला विकास प्राधिकरण क़ो मिलेगी पहले आवास विभाग क़ो दी गई थी।
MSME नई policy में अब उत्तराखंड क़ो केवल 4 श्रेणियों में बांटा। मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ाई गई सब्सिडी, पहाड़ में उद्योग लगाने से होगा फायदा।
कौशल विकास में कर्नाटक मॉडल का अनुसरण होगा टाटा समेत अन्य कम्पनियो द्वारा 13 ITI संस्थानों क़ो अडॉप्ट करेगा मॉर्डन ITI बनाया जाएगा।
ITBP क़ो जमीन देने के फैसले क़ो खैरी मानसिंह में देने पर अगली कैबिनेट में होगा फैसला।
84 कुटिया का मास्टर प्लान बनेगा HCP कम्पनी बनाएंगी मास्टर प्लान।
अब सभी धर्मों के लोगों क़ो शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
हरिद्वार और ऋषिकेश शहर के पुनर्विकास का मास्टर प्लान बनाया जाएगा , चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनाई गई।
