उत्तराखण्ड विधानसभा में 2016 के बाद बैकडोर से नियुक्ति किए गए कर्मचारियों को हटाने का निर्णय लिया गया है। शासन से फैसले की मंजूरी के बाद अब विधानसभा सचिवालय ने वर्ष 2016 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया है। सोमवार देर शाम चालीस कर्मचारियों को हटाने के आदेश जारी कर दिए गए। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है।
विधानसभा में हुई बैकडोर भर्तियों पर विस अध्यक्ष खंडूड़ी ने जांच समिति गठित की थी। इस समिति ने 19 सितंबर को दी अपनी रिपोर्ट में विधानसभा में वर्ष 2000 से 2022 तक नियुक्त सभी कर्मियों की नियुक्ति को नियम विरुद्ध बताया था। हालांकि वर्ष 2016 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों के संदर्भ में विधिक राय लेने की सिफारिश की गई थी। इस पर स्पीकर ने वर्ष 2016 के बाद भर्ती कर्मचारियों को हटाने का निर्णय लिया था। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया गया है। ऐसे कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है इसलिए इस प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा।
