Home उत्तराखंड 26 फरवरी से देहरादून में आयोजति होगा उत्तराखण्ड विधानसभा का बजट सत्र….

26 फरवरी से देहरादून में आयोजति होगा उत्तराखण्ड विधानसभा का बजट सत्र….

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उत्तराखण्ड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी 2024 से शुरू होगा, वित्त मंत्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल ने सोमवार को पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि विधानसभा का बजट सत्र देहरादून में 26 फरवरी से एक मार्च तक होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा, इसमें जेंडर बजट के साथ समग्र विकास पर फोकस किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने बताया कि सत्र के पहले दिन गवर्नर का अभिभाषण होगा। इसके बाद कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सत्र की रूपरेखा बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य का यह बजट जेंडर बजट होगा। इससे विकास की गतिविधियां बढे़ंगी। बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। इसमें लोगों के सुझावों को भी ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा।

विधायकों को पुनर्जीवित कराने होंगे सवाल- सत्र के दौरान विधायकों को सवाल पूछने के लिए पिछले सत्र के लिए लगाए गए प्रश्नों को पुनर्जीवित कराना होगा। दरअसल पिछले सत्र का सत्रावसान होने से नियमों के तहत बजट सत्र के लिए विधायकों को नए सिरे से सवाल लगाने होंगे। पर एक व्यवस्था ये भी है कि विधायक, विधानसभा को पत्र लिखकर अपने पुराने सवालों को नए सत्र में शामिल करने का अनुरोध कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, पिछले सत्र में विधायकों के तीन सौ के करीब सवाल अनुत्तरित थे।

वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने बजट सत्र की अवधि 2 सप्ताह तक बढ़ाने की मांग की है, उन्होंने कहा कि बजट पर विभागवार चर्चा के लिए विधायकों को पर्याप्त समय उपलब्ध कराया जाए। भुवन कापडी ने कहा कि सूचना मिली है कि सरकार 26 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू कराने जा रही है। बजट सत्र को महज चंद दिन में समाप्त न किया जाए क्योंकि इस बार पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण, दूसरे दिन बजट रखने में चला जाएगा। इसके बाद कम से कम दो दिन बजट पर चर्चा के साथ उस पर विभागवार चर्चा के लिए चार से पांच दिन का समय दिया जाए। इस बार बजट सत्र दो सप्ताह से अधिक समय तक चलाया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बजट सत्र में राज्य के लोगों से जुड़े अहम विषयों को उठाएगी। भ्रष्टाचार, अपराध, महिला अपराध, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी समेत खनन, आबकारी जैसी पॉलिसी पर सरकार को घेरा जाएगा।