Home अपना उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: शराब की 234 दुकानें लॉटरी से होंगी आवंटित…

कैबिनेट बैठक: शराब की 234 दुकानें लॉटरी से होंगी आवंटित…

963
SHARE

देहरादून : प्रदेश में ई-नीलामी में आवंटित नहीं हो पाईं 234 शराब की दुकानों को अब लॉटरी के जरिये आवंटित किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने तय किया है कि चालू वित्तीय वर्ष के तीन महीनों का 35 फीसद राजस्व काटकर उक्त दुकानों का आवंटन किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने राज्य विश्वविद्यालयों, सरकारी और सहायताप्राप्त डिग्री कॉलेजों के सैकड़ों शिक्षकों को सौगात देते हुए सातवें वेतनमान के एरियर की 67.52 करोड़ राशि देने को मंजूरी दे दी। एक जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2019 तक कुल 130 करोड़ एरियर में से अभी 50 फीसद केंद्र के हिस्सेवाली 50 फीसद राशि शिक्षकों को मिल सकेगी। दिवंगत मंत्री प्रकाश पंत को मंत्रिमंडल ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और जौलीग्रांट एयरपोर्ट से भुइयांवाला तक डबल लेन सड़क का नामकरण प्रकाश पंत मार्ग करने का निर्णय लिया।

सचिवालय में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक प्रारंभ होने से पहले दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत मंत्री प्रकाश पंत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत मंत्रिमंडल ने स्वर्गीय पंत का भावपूर्ण स्मरण किया। मंत्रिमंडल ने बैठक में सात बिंदुओं पर निर्णय लिए। विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी होने के चलते मंत्रिमंडल के फैसलों की ब्रीफिंग नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा महकमे के अंतर्गत सरकारी और सरकारी सहायताप्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों को सातवें वेतनमान के एरियर भुगतान का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने केंद्र से प्रतिपूर्ति की जाने वाली 50 फीसद राशि 67.52 करोड़ के भुगतान का निर्णय लिया। इस राशि का भुगतान करने के बाद राज्य सरकार को केंद्र सरकार से उक्त राशि की प्रतिपूर्ति का रास्ता साफ हो जाएगा।

मंत्रिमंडल ने आबकारी नीति में संशोधन पर भी मुहर लगा दी। आबकारी नीति के तहत बीते दो साल से शराब की दुकानों की ई-नीलामी की जा रही है। ऑनलाइन दुकानों के आवंटन में शराब की कुल 619 में से 234 दुकानें आवंटित नहीं हो पाईं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने की वजह से राज्य सरकार 234 दुकानों के नए सिरे से आवंटन की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाई थी। चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अब तीसरा माह भी खत्म होने को है। लिहाजा अप्रैल, मई व जून माह तीन महीनों के करीब 35 फीसद राजस्व को घटाकर उक्त दुकानों का अब ई-नीलामी के बजाय लॉटरी के जरिये आवंटन करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है।

कैबिनेट के फैसले 

-राज्य विश्वविद्यालयों, सरकारी और सहायताप्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों को एक जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2019 तक 50 फीसद एरियर भुगतान को मंजूरी

-आबकारी नीति में संशोधन, शराब की 234 दुकानों के राजस्व में 35 फीसद कटौती

-दिवंगत मंत्री प्रकाश पंत के नाम पर जौलीग्रांट-भुइंयावाला मार्ग का नामकरण

-विधानसभा सत्र का आयोजन 24 व 25 जून को, विधानसभा में दिवंगत मंत्री प्रकाश पंत को दी जाएगी श्रद्धांजलि, 25 को विधायी व असरकारी कार्य

-भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों के शहीद सैनिक (उत्तराखंड के स्थायी निवासियों के आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में अनुकंपा के आधार पर) सेवायोजन संशोधन नियमावली को मंजूरी, तटरक्षक बल और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के शहीदों के आश्रितों को भी नौकरी

-उत्तराखंड राज्य लोक सेवा की परिधि के अंतर्गत और बाहर समूह-ग के पदों पर भर्ती नियमावली में संशोधन को स्वीकृति, नियमावली के दायरे में लाभार्थियों के बच्चों के साथ पति-पत्नी को भी किया शामिल

-उत्तराखंड प्रिंट मीडिया विज्ञापन संशोधन नियमावली को मंजूरी, विभिन्न समितियों में मुख्यमंत्री भी नामित कर सकेंगे चार प्रतिनिधि