उत्तराखंड: में अब सरकारी अस्पतालों का सिस्टम सुधारने और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के मानक लागू होंगे. गुरुवार को शासन ने यह आदेश जारी कर दिया. ऐसे में सवाल यह है कि क्या इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स (IPHS) लागू करने से क्या उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर पाएगी? दरअसल नीति आयोग की हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट में कहा गया था कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत खराब है और इसलिए इसे खराब प्रदर्शन वाले राज्यों में शामिल किया गया था. नेशनल हेल्थ मिशन के प्रोजेक्ट में खराब हालत की बात खुद भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय कह चुका है.
बता दें कि IPHS मानकों के मुताबिक जहां तमाम अस्पतालों को मर्ज किया जाएगा. वहीं यह भी देखा जाएगा कि अस्पतालों में डॉक्टर और नर्सिंग के साथ स्टाफ की कोई कमी न रहे. इसके तहत साफ़-सफ़ाई से लेकर एडवांस मशीनों का होना भी ज़रूरी है.इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स लागू होने से उत्तराखंड में तमाम सरकारी अस्पतालों को मर्ज कर दिया जाएगा. महिला और बेस अस्पतालों भी एक हो जाएंगे इसलिए ज़िलों में अब ज़िला अस्पताल और उप-ज़िला अस्पताल होंगे.
कुल मिलाकर राज्य में अब कुल 13 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, 21 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, 80 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC), 52 प्राइमरी हेल्थ सेंटर (PHC) टाइप-बी, 526 प्राइमरी हेल्थ सेंटर (PHC) होंगे.हेल्थ सेक्टर में सुधार के लिए भारत सरकार तमाम योजनाएं चलाती है लेकिन कई बार उन योजनाओं का फायदा उसी सूरत में मिल पाता है जबकि राज्य में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स लागू हों. IPHS के मुताबिक ही बजट आवंटित किया जाता है.
उत्तराखंड में अब तक सरकारी अस्पताल इन मानकों के हिसाब से नहीं थे जिसकी वजह से कई बार उत्तराखंड को बजट नहीं मिल पाता था. इसी चिंता को देखते हुए कुछ वक्त पहले कैबिनेट ने IPHS मानक लागू करने को मंज़ूरी दी थी जिस पर शासनादेश जारी हो गया है.
