प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड प्रेम किसी से छुपा नहीं है। समय-समय पर वो इसे जाहिर भी करते रहे हैं। उत्तराखंड मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है, यही वजह है कि प्रदेश के विकास के लिए केंद्र हर संभव मदद कर रहा है। मोदी सरकार ने प्रदेश को एक और बड़ी सौगात से नवाजा है। केंद्र ने उत्तराखंड को कंपंसेंटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी यानि कैंपा प्रोजेक्ट के तहत 2675 करोड़ की आर्थिक मदद दी है। इस धनराशि से प्रदेश में क्या-क्या काम होंगे ये भी जान लें। 2675 करोड़ के बजट को वनों की कटाई से होने वाले नुकसान को रोकने, पर्यावरण को बचाने, खनन और विकास योजनाओं की वजह से प्रभावित हो रहे लोगों की मदद पर खर्च किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये राशि वन मंत्री उत्तराखंड डॉ. हरक सिंह रावत को सौंपी।
कैंपा योजना के तहत उत्तराखंड को 2675 करोड़ की धनराशि मिलना प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे पर्यावरण-नदियों को बचाने में मदद मिलेगी। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रकाश जावड़ेकर को कैंपा योजना के तहत प्रदेश में किए कामों का ब्यौरा भी दिया। वन मंत्री ने बताया कि पिछले साल 19 हजार हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण कराया गया। 5152 वाटर होल बनाए गए। जिनमें 15 लाख लीटर जल संचित किया जा रहा है। कैंपा योजना के तहत कोसी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए बड़े स्तर पर काम हो रहा है। रिस्पना नदी को भी पुनर्जीवित करने की योजना है। जो धनराशि कैंपा योजना के तहत प्रदेश को दी गई है, उसे वन क्षेत्रों से हटाए गए लोगों के पुनर्वास पर खर्च किया जाएगा। वनों का, नदियों का संरक्षण किया जाएगा। त्रिवेंद्र सरकार के ऋषिपरणा प्रोजेक्ट पर भी बजट खर्च किया जाएगा।
